अंशकालीन पदवीधर ही भारतीय सरकारने १९९५ साली सुशिक्षित असेलेले बेरोजगार जे होते त्यांच्यासाठी अर्थसहाय्य नावाने एक योजना सुरु केली गेली.
या योजने अंतर्गत यांना सरकारी कार्यालयात तब्बल ३ वर्ष काम करण्यास संधी दिली जाते. हे तीन वर्ष काम केल्याबद्दल तहसीलदार स्वतः या पदवीधरांना अंशकालीन पदवीधर असे प्रमाणपत्र देण्यात येते.
या प्रमाणपत्राचा उपयोग करून नवीन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे पदवीधर कमी गुणांमध्ये विशिष्ठ कोट्यामधून या उच्च नोकऱ्या देखील मिळवू शकतात.
योजना शासनाने २००४ पर्यंत राबविली. त्यानंतर शासनाने त्यांना कामावरून कमी केले. शासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या या उमेदवारांना संबंधित विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अंशकालीन उमेदवाराचे प्रमाणपत्र दिले. अशी सेवा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या राज्यात सुमारे १४ हजार आहे.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मते, युनायटेड स्टेट्स वगळता, बहुतेक विकसित देशांमध्ये गेल्या २० वर्षांमध्ये अंश-काळातील कामगारांची संख्या एक चतुर्थांशापर्यंत वाढली आहे.
खाली दिलेल्या विडिओ मधून तुम्ही अजून माहिती मिळवू शकता.
अंशकालीन पदवीधर म्हणजे काय ? | अंशकालीन पदवीधर प्रमाणपत्र कोण देत